ज़िला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित
DPLN( सोलन )
4 नवम्बर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि पात्र व्यक्तियों तक समय पर योजनाओं के लाभ पहुंचाना और धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। डॉ. शांडिल आज यहां ज़िला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। डॉ. शांडिल ने कहा कि सरकार लक्षित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। योजनाओं से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी को इन योजनाओं की पूर्ण जानकारी हो। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग इस दिशा में समुचित कार्यवाही करे। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नशा निवारण के विषय में भी लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि वर्ष 2023-24 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र लाभान्वितों को सम्मिलित करने के लिए अगले 15 दिनों में प्रत्येक स्तर पर जांच कर यह सुनिश्चित बनाएं कि कोई भी पात्र वंचित न रहे और अपात्र को लाभ न मिले।
उन्होंने कहा कि कौशल विकास की विभिन्न योजनाओं में नीतिगत बदलाव लाने के लिए उचित स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इसका उद्देश्य वर्तमान समय की मांग के अनुरूप युवाओं को कौशल विकास में दक्ष बनाना है।
डॉ. शांडिल ने कहा कि समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए कार्यान्वित की जा रही है योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब विभिन्न विभाग पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 30 सितम्बर, 2023 तक सोलन ज़िला में 4724 नए पात्र व्यक्तियाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की गई है। ज़िला में कुल 48593 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इस वित्त वर्ष में 31 अक्तूबर, 2023 तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर लगभग 57 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्तमान में सोलन ज़िला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का कोई भी मामला लम्बित नहीं है। मुख्य संसदीय सचिव (उद्योग, राजस्व तथा नगर नियोजन) राम कुमार ने कहा कि हिमाचल में कार्यरत विभिन्न उद्योगों में हिमाचली युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए उद्योगों को यह निर्देश दिए जाने चाहिएं कि प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन योजना के उत्तीर्ण युवाओं को रोज़गार प्रदान करें। उन्होंने अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सिलाई मशीनों पर प्रदेश सरकार का लोगो लगाने का आग्रह भी किया। बैठक में अवगत करवाया गया कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 133 पात्र व्यक्तियों के आवास निर्माण पर 1.99 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत इस वर्ष अभी तक 79 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 08 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। दिव्यांगों को विवाह अनुदान योजना के तहत विकलांगता की प्रतिशतता के अनुसार अनुदान दिया जाता है।
नालागढ़ के विधायक के.एल. ठाकुर ने भी बैठक में बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए।
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी लक्ष्य समय पर प्राप्त किए जाएंगे। जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, नगर निगम सोलन के पार्षद सरदार सिंह ठाकुर, खण्ड कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद, नगर पंचायत कण्डाघाट के उपाध्यक्ष मुनीष सूद, नगर निगम सोलन के आयुक्त ज़फ़र इकबाल, अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव, ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी, ज़िला के तहसील कल्याण अधिकारी एवं सीडीपीओ सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
