राजस्व मंत्री ने मिनी सचिवालय पूह में खण्ड स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक ली

20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता की

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (किन्नौर )
3 अक्तूबर।राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के मिनी सचिवालय पूह के सम्मेलन कक्ष में खण्ड स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक ली।
बैठक में विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, सम्पर्क मार्गों के रख-रखाव, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों, सीवरेज निकासी एवं लम्बित पड़े विकास कार्यों पर गहनता से विचार-विमर्श किया गया और संबंधित विभागों को उचित दिशा-निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित किया और वर्तमान राज्य सरकार की विकासात्मक गतिविधियों को गति प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि धरातल पर पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
कैबिनेट मंत्री ने स्पीलो ग्रांम पंचायत में सीवरेज निकासी को दुरूस्त करने के निर्देश दिए तथा मनरेगा कार्यो में पारदर्शिता लाने पर बल दिया और पूह विकास खण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन दिया ताकि लोगों को राहत मिल सकें।
राजस्व मंत्री ने चांगो क्षेत्र में नागरिक अस्पताल में रिक्त पड़े पदों को भरने का आश्वासन दिया तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता बनाने के निर्देश दिए ताकि जनजातीय जिला किन्नौर में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जा सकें।
बैठक में सोलर लाईट एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 पर विस्तृत चर्चा हुई तथा संबंधित अधिकारियों को उपेक्षित वर्गो का मालिकाना हक प्रदान करने के निर्देश दिए गए ताकि वर्तमान राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिल सकें।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पूह विनय मोदी ने बैठक का संचालन किया और विकासात्मक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।
इसके उपरान्त राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 20-सूत्रीय कार्यक्रम समिति के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता की तथा अपने संबोधन में कहा कि यह कार्यक्रम राज्य में गरीबी उन्मूलन एवं वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है।
बागवानी मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत नवीनतम योजनाएं शुरू की गई हैं जिसमें पंचायतों के साथ मिलकर ग्रामीण विक्रय केंद्र व कृषि और असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा शामिल है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को कहा कि वह उनके विभाग के माध्यम से कार्यन्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में किसी प्रकार की कोताही न बरतें व अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाए।
जनजातीय विकास मंत्री ने पूह विकास खण्ड में विघुत परियोजनाओं द्वारा की जा रही अवैध डंपिंग की समस्या पर विस्तृत चर्चा की और वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को समयबद्ध सीमा में उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री ने सदस्यों द्वारा जल भण्डारन टैंक, पशु औषधालय, कम-वोल्टेज की समस्या, वर्षा शालिका निर्माण, सोलर लाईटें, कचरा प्रबंधन, पुस्तकालय निर्माण, एम्बुलैंस रोड़, शिक्षकों के रिक्त पदों पर पूछे गए प्रश्नों पर संवदेनशीलता से विचार करने का आश्वासन दिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पूह प्रेम नेगी, पुलिस उप-अधीक्षक नवीन जालटा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत टाशी नेगी, जिला आयुवैदिक अधिकारी इन्दु शर्मा, जिला कृषि अधिकारी ओ0पी0 बंसल, क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल पथ परिवहन निगम पीयूष शर्मा, गैर-सरकारी सदस्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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