ऑनलाइन आरएमएस पोर्टल के माध्यम से करें राजस्व मामलों का निस्तारण, लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश
डेली पब्लिक लाइव न्यूज (कुल्लू )4 नवंबर ।उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने जिला के सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व संबंधी मामलों का समयबद्ध एवं प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता को राजस्व सेवाएं उपलब्ध करवाने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए तथा सभी अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
उपायुक्त बुधवार को बहुउद्देश्यीय भवन में जिला के राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने उपमंडल एवं तहसील स्तर पर राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा ऑनलाइन आरएमएस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने का उद्देश्य आम नागरिकों को पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना है।उन्होंने बताया कि जिला कुल्लू में हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से राजस्व मामलों के ऑनलाइन निस्तारण का औसत समय तीन दिन है। उन्होंने इस अवधि को और कम करने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को ऑनलाइन सेवाओं एवं इनके माध्यम से मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने पर भी बल दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें।तकसीम, निशानदेही और इंतकाल को दें प्राथमिकत उपायुक्त ने अधिकारियों को तकसीम, निशानदेही तथा इंतकाल से संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों को दुरुस्त करने से संबंधित सभी लंबित मामलों को भी शीघ्र निपटाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर दो वर्ष से अधिक पुराना राजस्व मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए संबंधित अधिकारी नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों के निपटारे की प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी एसडीएम को आरएमएस पोर्टल के नियमित निगरानी के निर्देश दिये।उपायुक्त ने खानगी तकसीम के मामलों के निपटारे को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि जिस कानूनगो सर्किल द्वारा सबसे अधिक खानगी तकसीम के मामलों का निपटारा किया जाएगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राजस्व मामलों के शीघ्र समाधान को प्रोत्साहित करना और आम लोगों को भूमि संबंधी विवादों एवं प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी से राहत दिलाना है।
विशेष राहत पैकेज की भी समीक्षा
बैठक में उपायुक्त ने विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत पूर्ण एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासों के लिए पात्र प्रभावित परिवारों को आवंटित की जाने वाली धनराशि तथा संबंधित कार्यों की प्रगति की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लोगों को राहत राशि उपलब्ध करवाने तथा संबंधित कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाने में तत्परता बरती जाए।
डॉ. अमित कुमार शर्मा ने स्वामित्व योजना के तहत जिला में ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण, संपत्तियों के सत्यापन तथा पात्र परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा संपत्ति संबंधी अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने जिला में जमाबंदी डिजिटाइजेशन, जीरो एंट्री इंतकाल तथा जमाबंदी तैयार करने की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न राजस्व मामलों में जारी रिकवरी नोटिस, सरकारी भूमि की लीज, अतिक्रमण से संबंधित मामलों तथा राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों के निस्तारण की स्थिति की भी जानकारी ली।
उपायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राजस्व मामलों की नियमित निगरानी करें और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा है, इसलिए अधिकारियों का दायित्व है कि लोगों को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करवाएं।
बैठक में एडीएम सुरजीत सिंह राठौर, जिला के सभी उपमंडलों के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
