शिमला में नए आपराधिक कानूनों पर वार्तालाप सेशन आयोजित

1 जुलाई, 2024 से सभी मामलों को नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज किया जाएगा”: एडीजीपी, कानून एवं व्यवस्था, हिमाचल प्रदेश

नए कानूनों से संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली और समग्र रूप से समाज को लाभ होगा”: एडीजीपी, कानून एवं व्यवस्था हिमाचल प्रदेश

नए कानूनों का मूल उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, न कि दंड देना

व्हाट्सएप संदेश भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने न्याय प्रदान करने में प्रक्रियागत देरी की समस्या को महत्वपूर्ण रूप से संबोधित किया है

नए कानूनों में पीड़ित की आवाज़ को उचित स्थान दिया गया

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ ( शिमला )
26 जून । तीन नए आपराधिक कानूनों, अर्थात् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन से क्या बदलने जा रहा है? इन कानूनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इनका उद्देश्य क्या हासिल करना है? भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने तीन नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में मीडिया को परिचित कराने के लिए आज, 26 जून, 2024 को शिमला में एक वार्तालाप का आयोजन किया, जो कुछ ही दिनों में 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, श्री अभिषेक त्रिवेदी थे। कमांडेंट, प्रथम एचपीएपी बटालियन जुंगा, शिमला, श्री रोहित मालपानी; एचपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, शिमला के लॉ के प्रोफेसर, प्रो. (डॉ.) गिरजेश शुक्ला; और एचपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, शिमला के लॉ के एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ. संतोष कुमार शर्मा अन्य विषय-वस्तु विशेषज्ञों ने मीडिया को संबोधित किया।

“1 जुलाई, 2024 से दर्ज सभी मामलों का निपटारा नए आपराधिक कानूनों के तहत किया जाएगा”

मुख्य अतिथि और हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था श्री अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि 1 जुलाई, 2024 से दर्ज सभी मामलों का निपटारा नए आपराधिक कानूनों के तहत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में जाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। “सभी स्तरों पर सभी अधिकारियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। न्यायिक अधिकारी, फोरेंसिक अधिकारी, जेल अधिकारी – जो भी आपराधिक न्याय के प्रशासन में शामिल हैं – उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हमने मास्टर ट्रेनर बनाए हैं और हर पुलिस स्टेशन में मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं। हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को उन्नत स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।”

“नए कानूनों में समय की जरूरतों के अनुरूप कई बदलाव किए गए हैं”

बदलते समय की जरूरतों के अनुसार कई बदलाव किए गए हैं, यह बताते हुए एडीजीपी ने कहा कि नए कानूनों के तहत तकनीक पर बहुत बल दिया गया है। “नए कानून ई-एफआईआर दाखिल करने में पूरे देश में एकरूपता लाएंगे। मोबाइल फोन और एप्लीकेशन पर जोर दिया जा रहा है। अब किसी भी जब्ती की वीडियोग्राफी करनी होगी।” उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ-साथ अन्य लोगों को भी कड़ी मेहनत करनी होगी और अधिक तकनीक के अनुकूल बनना होगा।
एडीजीपी ने कहा कि कई देशों में कानूनों की नियमित समीक्षा होती है और इस संबंध में नए कानून बहुत स्वागत योग्य हैं।
एनसीआरबी का संकलन ऐप पुराने और नए कानूनों के बीच पत्राचार प्रदान करता है
एडीजीपी ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने संकलन नाम से एक मुफ्त ऐप बनाया है, जो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पुरानी धाराओं और संबंधित नए आपराधिक कानून के तहत उनकी संबंधित नई धाराओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

“पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली और पूरे समाज को नए कानूनों से लाभ होगा”

जन जागरूकता के महत्व के बारे में बोलते हुए, एडीजीपी ने कहा कि इसका हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, सभी को कानूनों के बारे में सीखना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। “पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने वीडियो उपलब्ध कराए हैं। इसका प्रभाव बहुत बड़ा है और आने वाले कुछ सालों में इसका असर दिखेगा। यह बहुत जरूरी था। हमने इससे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन शुरू की है, साथ ही तकनीक भी इसमें बहुत मदद कर रही है और रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी आयोजित की गई है। एडीजीपी ने बताया कि नए कानूनों से आपराधिक न्याय प्रणाली और समाज को फायदा होगा। इससे व्यवस्था पारदर्शी, मजबूत और प्रभावी बनेगी।

“नए कानूनों का मूल उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, सजा देना नहीं”

एडीजीपी के शब्दों को दोहराते हुए, कमांडेंट, प्रथम एचपीएपी बटालियन जुन्गा, शिमला के श्री रोहित मालपानी ने बताया कि नए कानूनों का मूल उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, न कि सजा देना; जहां न्याय में पीड़ित, आरोपी और समाज, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ई-एफआईआर और जीरो-एफआईआर के प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं, इन्हें नए कानून के तहत औपचारिक रूप दिया गया है, जिससे ग्रे एरिया खत्म हो जाएंगा। “अब, कोई भी अधिकारी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अपराध कहीं और हुआ है और इसलिए उस एफआईआर को उसके पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं किया जा सकता है।”
कमांडेंट ने कहा कि नए कानून में तलाशी और जब्ती कार्रवाई की वीडियोग्राफी का प्रावधान पुलिस अधिकारियों को यह याद रखने में सक्षम बनाता है कि उनके द्वारा जांचे गए पुराने मामलों में वास्तव में क्या हुआ था और जब सबूत अदालत में पेश किए जाते हैं तो उनका बेहतर ढंग से मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने कहा कि हैश वैल्यू वीडियो साक्ष्य को प्रमाणित करने में सक्षम बनाती है और पुलिस ऐसे प्रावधानों का पूरे दिल से स्वागत करती है।

संगठित अपराध, भीड़ द्वारा हत्या के लिए नई धाराएँ जोड़ी गईं हैं
कमांडेंट ने बताया कि संगठित अपराध, जिसके मामले विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में बढ़ रहे हैं, पहले हत्या, डकैती या लूटपाट के रूप में दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब एक नई धारा लाई गई है। “पहले, नर्म सजा देने का विकल्प नहीं था, लेकिन हमारे पास छोटे अपराधों के लिए एक धारा है जो इसकी अनुमति देती है। और सामुदायिक सेवा को क्रमिक सजा के लिए जोड़ा गया है।” अधिकारी ने नए कानूनों द्वारा पेश किए गए अन्य परिवर्तनों के बारे में बताया। “अपराध करने के लिए बच्चों को काम पर रखने का कार्य पहले एक अस्पष्ट क्षेत्र था, लेकिन अब इसके लिए एक धारा जोड़ी गई है। भीड़ द्वारा हत्या का अपराध जोड़ा गया है। लापरवाही से या लापरवाही से मौत का कारण बनने के लिए सजा बढ़ा दी गई है। चोरी के दायरे का विस्तार किया गया है।”

“यहां तक ​​​​कि व्हाट्सएप संदेश भी सबूत के रूप में स्वीकार्य होंगे”

यह बताते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को ‘दस्तावेज’ की परिभाषा में शामिल किया गया है, उन्होंने बताया कि इसमें व्हाट्सएप और एसएमएस संदेश भी शामिल होंगे। “पुलिस को इसका रिकॉर्ड रखना होगा और इसे प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इससे पहले, आईटी एक्ट में प्रावधान थे, लेकिन आईपीसी में नहीं थे। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट की परिभाषा औपचारिक रूप से तय की गई है, सजा की मात्रा भी वर्गीकृत की गई है और दंड देने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी बीएनएसएस के तहत निर्धारित की गई हैं। इन नए कानूनों के अनुसार 3 साल से कम सजा वाले मामलों में 60 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी या उससे ऊपर के अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होगी।

श्री रोहित मालपानी ने बताया कि बीएनएसएस हथकड़ी के उपयोग पर स्पष्ट प्रावधान प्रदान करता है – कब और कैसे और किस पर उपयोग करना है, यह अपराध की गंभीरता सहित कारकों पर निर्भर करता है और क्या व्यक्ति हिरासत से भाग रहा है, या उसने कुछ संवेदनशील अपराध किए हैं।

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला के विधि विभाग के प्रोफेसर (डॉ.) गिरजेश शुक्ला ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत “एक, अदालतों के स्तर पर, चाहे मेट्रो हो या नॉन-मेट्रो, एक ही नाम होगा। सजा की मात्रा बढ़ा दी गई है और छोटे अपराधों की सीमा (रेंज) बढ़ा दी गई है। छोटे अपराधों के लिए संशोधित सीमा से न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम होगा।” प्रोफेसर ने कहा कि इस प्रकार अदालतों को सुव्यवस्थित किया गया है।
उन्होंने बताया कि दूसरा तरीका विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना रहा है, जैसे समन, नोटिस और वारंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से तामील करना और तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करना।

“इससे अदालतें और न्यायिक प्रक्रिया और प्रणाली मजबूत हुई है।”

प्रोफेसर ने बताया कि बीएनएसएस ने फोरेंसिक टीमों को सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए साक्ष्य एकत्र करने हेतु अपराध स्थल पर जाने का आदेश दिया है, जिसे उन्होंने जांच प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने बताया कि बीएनएसएस बयान दर्ज करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग और गवाहों की पहचान की सुरक्षा जैसे सुरक्षा उपाय प्रदान करके कमजोर गवाहों की सुरक्षा भी प्रदान करता है।

“नए आपराधिक कानूनों द्वारा किए गए बदलाव ऐतिहासिक से कम नहीं हैं”

प्रो. शुक्ला ने नए कानूनों द्वारा पेश किए गए अन्य बदलावों पर प्रकाश डाला। “जमानत प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। यह घोषित अपराधियों के लिए अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। लैंगिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, कानून में प्रावधान है कि केवल पुरुष सदस्य को ही नहीं, बल्कि वयस्क परिवार के सदस्य को भी समन दिया जा सकता है।”

“नए कानून ने पीड़ितों के अधिकारों का विस्तार किया, अब एकतरफा केस वापस नहीं लिया जाएगा”

उन्होंने बताया कि पीड़ितों के अधिकारों का विस्तार किया गया है। नई व्यवस्था के तहत पीड़ित को जांच की प्रगति के बारे में बयान देना होगा, जो डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है। सरकार द्वारा केस वापस लेने से पहले पीड़ित की सुनवाई आवश्यक होगी, अब एकतरफा वापसी संभव नहीं है। साथ ही गवाह सुरक्षा योजना को औपचारिक रूप दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नए कानूनों के तहत व्याख्या की गुंजाइश को काफी कम कर दिया गया है, उदाहरण के लिए, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करके कि कौन घोषित अपराधी है। संक्षेप में, प्रोफेसर ने बताया कि तीन नए आपराधिक कानूनों द्वारा पेश किए गए परिवर्तन प्रकृति में ऐतिहासिक से कम नहीं हैं।

नए कानूनों में सजा के बजाय न्याय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के बारे में बोलते हुए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला के विधि के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि कानून का नाम दंड संहिता से बदलकर न्याय संहिता कर दिया गया है क्योंकि फोकस बदल गया है। “इसका उद्देश्य यह है कि सभी पदाधिकारियों का ध्यान दंड देने के बजाय न्याय प्रदान करने पर होना चाहिए। नामकरण में परिवर्तन का यही प्राथमिक उद्देश्य है।”पीड़ित की आवाज को उचित स्थान दिया गया”उन्होंने कहा कि नए कानून में एक और सराहनीय बदलाव यह है कि 83 धाराएं ऐसी हैं, जिनमें जुर्माना बढ़ाया गया है। “यह इस दृष्टिकोण से किया गया है कि पीड़ित की आवाज को भी उचित स्थान दिया गया है। 13 अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, जबकि आईपीसी के तहत यह केवल 8 अपराधों के लिए था। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित अध्यायों को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें एक अध्याय में समेकित किया गया है। सामूहिक बलात्कार के लिए आयु-आधारित पैरामीटर को हटा दिया गया है। कुछ अपराधों को लिंग-तटस्थ बनाया गया है।”महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का प्रभावी वर्गीकरण”प्रोफेसर ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अब एक सुगम वर्गीकरण है। “बलात्कार और यौन उत्पीडन से अलग-अलग निपटने के लिए एक नई धारा शुरू की गई है। शादी या झूठे वादों के बहाने यौन संभोग पर एक धारा शामिल की गई है।”
उन्होंने कहा कि सामुदायिक सेवा को नई सजा के रूप में पेश करना बहुत स्वागत योग्य है और न्यायाधीश छह प्रकार के अपराधों के लिए इसे निर्धारित कर सकते हैं। भारत के बाहर से उकसाने नए कानूनों ने प्रौद्योगिकी एकीकरण के मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, जो बहुत सकारात्मक और भविष्योन्मुखी हैं। कानून में आतंकवादी कृत्यों के लिए व्यापक प्रावधान दिए गए हैं, जो समय की मांग है। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक काल के कई प्रावधान, जिनके लिए विरोधाभासी व्याख्याएं उठना स्वाभाविक थीं, सभी को नए कानूनों के तहत समन्वित और संश्लेषित किया गया है। “कोई बदलाव नहीं किया गया है जो यह कहने का कारण देता है कि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन जो आवश्यक था वही बदला गया है।”
मुख्य अतिथि और अन्य तीन संसाधन व्यक्तियों द्वारा दिए गए ज्ञानवर्धक सत्रों के बीच प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किए गए, जहां मीडिया ने तीन नए कानूनों के प्रावधानों और निहितार्थों पर स्पष्टीकरण के साथ-साथ गहन प्रश्न पूछे, जो भारतीय दंड संहिता, 1860; आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार हैं।इससे पहले, वार्तालप प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, पीआईबी चंडीगढ़ के संयुक्त निदेशक, धीप जॉय मम्पिली ने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत विभागों के कार्यों और गतिविधियों में परिलक्षित केंद्र सरकार के संचार की संरचना और प्रणाली का अवलोकन दिया।पीआईबी चंडीगढ़ के मीडिया और संचार अधिकारी, अहमद खान ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।शिमला में वार्तालप मीडिया कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे पीआईबी द्वारा देश भर में मीडिया और बदले में आम जनता के बीच नए आपराधिक कानूनों की समझ और प्रशंसा में सुधार करने के अपने प्रयास के तहत आयोजित किया जा रहा है।