जिला में दिव्यांगों के बनेंगे स्वयं सहायता समूह,
दिव्यांगों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी
डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (बिलासपुर )
11 सितंबर ।
जिला मुख्यालय के बचत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग की ओर से दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम और मैन्युअल स्कैवेंजर्स के संबंध में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने की।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि जिला में पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे इसके लिए जिला खेल विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ अलग से चर्चा कर सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा।
बैठक में दिव्यांग कल्याण संघ ने जिला अस्पताल में दिव्यांगों के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था करने और दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए पेश आ रही समस्याओं, जिन दिव्यांगों के यूडीआईडी नंबर अभी नहीं आए हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था करने संबंधी मांगों को
कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया।
उपायुक्त बिलासपुर में दिव्यांग कल्याण संघ को आश्वासन दिया कि जिला अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के साथ दिव्यांगों के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल के अधिकारियों को दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनाते समय पेश आ रही समस्याओं को जल्द निपटने के निर्देश भी जारी किए।
उन्होंने जिला परियोजना अधिकारी डीआरडीए को दिव्यांगजनों के समूह और अकल दिव्यांग व्यवसाययों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश सरकार की ओर से इन स्वयं सहायता समूह को विशेष राहत उपलब्ध करवाया जा सके।
उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार सरकार की सभी योजनाओं में दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को सरकार की सभी योजनाओं के अंतर्गत दिव्यांगों को लाभ देने के लिए निर्देश जारी किए।
उपायुक्त ने बताया कि जिला बिलासपुर में 2024 25 के दौरान दिव्यांग राहत बात के अंतर्गत 4785 दिव्यांगों को लगभग 5 करोड रुपए वितरित किए गए हैं इसके अतिरिक्त दक्षता वृद्धि योजना के अंतर्गत 80 लाभार्थियों को 2लाख 85 हजार से अधिक की राशि वितरित की गई है।
उन्होंने बैठक में सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों की आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट कमेटी बनाने के निर्देश जारी किया और कमेटी बनने के बाद 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी की।
उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत जिला में कुल 106 दिव्यांग जनों के लिए कानूनी संरक्षक नियुक्त किया जा चुके हैं। जिला बिलासपुर में दिव्यांगजनों को दिव्यांग पहचान पत्र सुविधा प्रदान की जा रही है जिसके तहत अब तक 6747 लोगों को दिव्यांग पहचान पत्र उपलब्ध करवाया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला में अनुसूचित जाति, जनजाति ओबीसी,माइनॉरिटी, जनरल विडो और दिव्यांग जनों के लिए विभाग की ओर से कंप्यूटर कोर्स करवाए जा रहे हैं 18 से 35 वर्ष के लाभार्थी जो की 12वीं पास है उन्हें डीसीए कंप्यूटर कोर्स और ग्रेजुएट लाभार्थियों को एक वर्ष का पीजीडीसीए का डिप्लोमा करवाया जा रहा है।जिसके तहत वित्तीय वर्ष के दौरान 82 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला हैअडिप और व्योश्री योजना के तहत जिला मे परीक्षण कैंपो का आयोजनउपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांगो और वृद्धजनों को, उनकी आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न स्थानों पर स्पर्श कार्यक्रम के अन्तर्गत अडिप और व्योश्री योजना के तहत परीक्षण कैंपो का आयोजन किया जा रहा है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि सदर विधानसभा के अंतर्गत 23 सितंबर को किसान भवन बिलासपुर में और 24 सितंबर को राजकीय प्राथमिक पाठशाला जुखाला, 25 सितंबर को घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भराडी और 26 को अवधानीघाट दकड़ी पंचायत, विधानसभा क्षेत्र झंडूता 27 की ग्राम पंचायत कलोल और 28 सितंबर को विश्राम गृह लोक निर्माण विभाग बरठी और श्री नयना देवी जी में 29 सितंबर रेस्ट हाउस, वन विभाग स्वारघाट में कैंप का आयोजन किया जा रहा है ताकि दिव्यांगों और वृद्ध जनों को उनकी आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध हो सके।बैठक में जिला अटार्नी चंद्रशेखर भाटिया, एसीपी शिवा चौधरी अध्यक्ष नगर परिषद कुमार सी रीता सहगल जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल सहित जिला बिलासपुर के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
