जिले के चार अस्पतालों में 18 विशेषज्ञ डॉक्टर के आने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं : राजेश धर्मानी
डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (बिलासपुर )
11 अप्रैल ।
नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा जिले के चार प्रमुख अस्पतालों में 18 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति किए जाने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आदर्श स्वास्थ्य संस्थान योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक अस्पताल को सशक्त किया जा रहा है, जिससे लोगों को नजदीक ही समुचित इलाज मिल सके।
राजेश धर्मानी ने जिला बिलासपुर के चार अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल बिलासपुर में छह, सिविल अस्पताल घवांडल में छह, घुमारवीं में तीन, झंडुता में एक और सीएमओ कार्यालय में दो विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है।इनमें माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, एनस्थीसिया, रेडियोलॉजी, मेडिसिन और रेस्पिरेटरी मेडिसिन जैसे विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं।
राजेश धर्मानी ने कहा कि विशेष रूप से घवांडल अस्पताल में छह डॉक्टरों की नियुक्ति से वहां के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से वहां डॉक्टरों की भारी कमी थी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक और लाहौल-स्पीति जिले में दो आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना की जा रही है।
उन्होंने कहा कि कुल 69 प्रस्तावित आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में से 49 संस्थान अब तक कार्यात्मक हो चुके हैं। इन संस्थानों में प्रत्येक में लगभग 4 से 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इन संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से विश्व स्तरीय आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है।वर्तमान में, 20 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। शेष 49 अस्पतालों में इस सुविधा को आरंभ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 45 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया है।इसके अतिरिक्त, इस वर्ष 11 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में रक्त भंडारण इकाइयाँ (ब्लड स्टोरेज यूनिट्स) भी स्थापित की जाएंगी, जिससे आकस्मिक स्थिति में लोगों को त्वरित रक्त की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
राज्य सरकार का यह प्रयास ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
