बिलासपुर में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक का आयोजन

जिला में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की समीक्षा

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (बिलासपुर )
28 फरवरी। जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण बिलासपुर में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक का आयोजन, जिला में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की समीक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. निधि पटेल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में आवश्यक वस्तुओं एवं पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता की समीक्षा की गई, साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान खाद्यान्न वितरण, केवाईसी की प्रगति, गैस आपूर्ति, पुनः उपयोग किए गए खाना पकाने के तेल के निस्तारण तथा नई उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए।

बैठक में जानकारी दी गई कि दिसंबर 2024 तक जिला बिलासपुर में 84,680 हितग्राहियों को 2,34,883 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया गया। अंत्योदय अन्न योजना के तहत 1,14,494 राशनकार्ड धारकों को 4,10,962 किलोग्राम खाद्यान्न 251 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागीय आदेशों के तहत 574 प्रविष्टियों के लिए कुल 1,78,937.00 रुपये की सब्सिडी जारी की गई, जिससे पात्र लाभार्थियों को आर्थिक राहत प्राप्त हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया, जिससे छोटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पोषण सुरक्षा प्रदान की जा सके।

बैठक में केवाईसी की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अब तक 98 प्रतिशत उपभोक्ताओं का केवाईसी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष उपभोक्ताओं के लिए 31 मार्च 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। तय समय-सीमा तक केवाईसी न होने की स्थिति में संबंधित लाभार्थियों का राशन वितरण बाधित हो सकता है। विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे शेष उपभोक्ताओं को शीघ्र केवाईसी पूर्ण करने के लिए जागरूक करें ताकि किसी भी हितग्राही को राशन प्राप्त करने में असुविधा न हो।

गैस आपूर्ति को लेकर बैठक में बताया गया कि वर्तमान में जिला बिलासपुर में 49 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से एलपीजी वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भविष्य में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से पीएनजी (PNG) आपूर्ति को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस योजना के लागू होने से उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा मिलेगी और गैस आपूर्ति की निर्भरता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

बैठक में पुनः उपयोग किए गए खाना पकाने के तेल (Reused Cooking Oil) के निस्तारण पर भी चर्चा की गई। जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों को निर्देशित किया गया कि वे इस तेल को सूर्य ऑयल ट्रेडर्स, बिलासपुर को सौंपें। इस पहल से खाद्य तेल की गुणवत्ता बनी रहेगी तथा पुनः उपयोग से पर्यावरणीय लाभ भी मिलेगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें बंद होने की समस्या उत्पन्न हो रही है, वहां नई उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान की जा रही है ताकि खाद्यान्न वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और किसी भी लाभार्थी को असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक के अंत में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे उचित मूल्य की दुकानों का नियमित निरीक्षण करें ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्राप्त हों। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि वे खाद्यान्न वितरण एवं अन्य सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखें तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।