राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने सांगला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े मामलों पर की परिचर्चा

राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने सांगला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े मामलों पर की परिचर्चा

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (रिकांग पीओ ) 23 सितंबर।

हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आज सांगला में अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण एवं उनसे संबंधित विभिन्न मामलों को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने की, जबकि संचालन आयोग के सदस्य डॉ. विजय डोगरा ने किया।

आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन अगस्त ,2024 में किया गया था। उन्होंने कहा कि गठन के बाद से आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान, उनके अधिकारों के संरक्षण तथा उनसे संबंधित मामलों के प्रभावी समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कुल बजट का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग के विकास एवं कल्याण के लिए खर्च किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार होने की स्थिति में उसे संबंधित अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति शोषण अथवा अत्याचार का शिकार होने पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट तथा आयोग द्वारा उपलब्ध करवाए गए दूरभाष माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि आयोग द्वारा लोगों से सीधा संवाद करने का मुख्य उद्देश्य उनकी समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाना है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि अधिनियम का किसी भी स्थिति में गलत उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि 24 सितंबर को रिकांग पीओ में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान, सदस्य, व्यापार मंडल तथा इस वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रहे विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। 25 सितंबर को जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर संबंधित मामलों के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

इस अवसर पर आयोग के सदस्य दिग्विजय मल्होत्रा, डॉ. विजय डोगरा एवं शालिनी जम्वाल ने प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं तथा उनके कल्याण के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

आयोग के सदस्यों ने पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद किया तथा उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों एवं शंकाओं का समाधान किया। इस दौरान अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करते हुए उनके अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई।

परिचर्चा में सांगला क्षेत्र में अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत समिति सदस्यों, प्रधानों, उपप्रधानों एवं व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने समुदाय से संबंधित विभिन्न विषय आयोग के समक्ष रखे तथा उनके समाधान को लेकर चर्चा की।

इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कल्पा प्रवीण भारद्वाज, जिला कल्याण अधिकारी श्री नीतीश राणा, तहसीलदार हरदयाल, ग्राम पंचायत सांगला के प्रधान परविंदर नेगी, ग्राम पंचायत बटसेरी की प्रधान कांता नेगी के अलावा पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।